Jitendra Kashyap    Time: 2017-04-02,    Location: Uttar Pradesh, India

बिजली विभाग के 44 हजार कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से बेतन

उत्तर प्रदेश / लखनऊ । यूपी कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई महतवपूर्ण फैसले लिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने समूह ख, ग व घ पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू खत्म करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बिजली विभाग के 44 हजार कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग से मुताबिक वेतन देने का फैसला लिया गया है।

भाजपा ने विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में समूह ग व घ की भर्तियों से इंटरव्यू खत्म करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के मुताबिक सभी अराजपत्रित पदों पर भर्ती में इंटरव्यू खत्म करने की कार्यवाही शुरू की गई।

नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने समूह ख के अराजपत्रित तथा समूह ग व घ के सभी पदों पर इंटरव्यू खत्म करने का प्रस्ताव तैयार कर वित्त व न्याय विभाग की राय ली। इनकी सहमति मिलने के बाद प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा गया था।

अब इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा गया। कैबिनेट मंजूरी के बाद इन पदों पर भर्तियों में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे भर्तियों से इंटरव्यू के नाम पर की जाने वाली मनमानी पर रोक लग सकेगा।